सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 अगस्त) को कहा कि अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य का अपमान करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि आरोपी का इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमानित करने का न हो।
“अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान या धमकी देना अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी इस आधार पर न हो कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।”
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने विधायक पीवी श्रीनिजिन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आपराधिक मामले में मलयालम यूट्यूब न्यूज चैनल ‘मरुनादन मलयाली’ के संपादक शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह बात कही।
स्कारिया ने जिला खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में श्रीनिजिन द्वारा खेल छात्रावास के कथित कुप्रबंधन के बारे में समाचार प्रसारित किया था। न्यायालय ने केरल हाईकोर्ट द्वारा जून 2023 में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
ने स्पष्ट किया कि धारा 3(1)(आर) के तहत “अपमानित करने का इरादा” वाक्यांश (सार्वजनिक दृश्य में एससी/एसटी के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या धमकी देना) जानबूझकर अपमान या धमकी के अधीन व्यक्ति की जाति पहचान से निकटता से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने कहा कि SC/ST समुदाय के सदस्य का हर जानबूझकर अपमान या धमकी जाति-आधारित अपमान की भावना का परिणाम नहीं होगी।
“अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) के पाठ में दिखाई देने वाले शब्द अपमानित करने के इरादे से उस व्यक्ति की जाति पहचान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, जिसे जानबूझकर अपमान या धमकी का शिकार होना पड़ता है। SC/ST समुदाय के सदस्य का हर जानबूझकर अपमान या धमकी जाति-आधारित अपमान की भावना का परिणाम नहीं होगी। यह केवल उन मामलों में होता है, जहां जानबूझकर अपमान या धमकी अस्पृश्यता की प्रचलित प्रथा के कारण या छुआछूत को मजबूत करने के लिए होती है। ऐतिहासिक रूप से जड़ जमाए हुए विचार जैसे उच्च जातियों की निम्न जातियों/अछूतों पर श्रेष्ठता, ‘पवित्रता’ और ‘अपवित्रता’ की धारणाएं, इत्यादि, जिन्हें अधिनियम, 1989 द्वारा परिकल्पित प्रकार का अपमान या धमकी कहा जा सकता है।”
न्यायालय ने माना कि केवल इस तथ्य का ज्ञान कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, अधिनियम की धारा 3(1)(आर) को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने जांच की कि क्या एफआईआर या संबंधित शिकायत में दिए गए कथन अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत किसी अपराध के होने का खुलासा करते हैं। शिकायतकर्ता और राज्य दोनों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के कथित अविवेकपूर्ण और अपमानजनक बयानों को अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(यू) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध माना जा सकता है। अपलोड किए गए वीडियो की प्रतिलिपि में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिले कि आरोप केवल इसलिए लगाए गए, क्योंकि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित था।
न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखता था। न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को बदनाम करने या बदनाम करने का इरादा था, लेकिन इसलिए नहीं कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित था।
अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध स्थापित करने के लिए मूल तत्व यह हैं कि आरोपी को SC/ST का सदस्य नहीं होना चाहिए; आरोपी को जानबूझकर SC/ST के सदस्य का अपमान या धमकी देनी चाहिए; आरोपी को अपमानित करने के इरादे से ऐसा करना चाहिए; और आरोपी को सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर ऐसा करना चाहिए।
न्यायालय ने बताया कि अधिनियम के पीछे का उद्देश्य SC/ST समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को उनकी जाति की स्थिति के कारण लक्षित अपराधों की सजा के लिए कड़े प्रावधान प्रदान करना है।
न्यायालय ने जोर देकर कहा,
“यह अधिनियम, 1989 का तात्पर्य नहीं है कि SC/ST का सदस्य न होने वाले व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित करने या डराने का प्रत्येक कार्य अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत आएगा। केवल इसलिए कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया, जो SC/ST का सदस्य है। इसके विपरीत, अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत तब आता है, जब जानबूझकर अपमान या धमकी का कारण यह हो कि जिस व्यक्ति को यह सब सहना पड़ रहा है। वह SC/ST से संबंधित है।”
न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने कथित रूप से शिकायतकर्ता के विरुद्ध लापरवाही भरे बयानों वाला एक यूट्यूब वीडियो प्रकाशित किया। न्यायालय ने कहा कि वीडियो में लगाए गए आरोपों की सत्यता का आकलन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल यह निर्धारित करना है कि यदि सभी कथन सत्य माने जाएं तो भी धारा 3(1)(आर) के तहत कोई अपराध प्रथम दृष्टया किया गया माना जा सकता है या नहीं।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि SC/ST के किसी सदस्य को निर्देशित सभी अपमान या धमकी अधिनियम के तहत अपराध नहीं मानी जाएगी, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी पीड़ित की जाति से प्रेरित न हो।
न्यायालय ने यह कहने के लिए विभिन्न निर्णयों का सहारा लिया कि धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध केवल इसलिए स्थापित नहीं होता कि शिकायतकर्ता SC/ST का सदस्य है। इसके बजाय, व्यक्ति को अपमानित करने का इरादा होना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे समुदाय से संबंधित हैं।
अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) में “अपमानित करने का इरादा” जैसा कि दिखाई देता, उसे आवश्यक रूप से उस व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसमें हाशिए पर पड़े समूहों के अपमान की अवधारणा को विभिन्न विद्वानों द्वारा समझा गया है। न्यायालय ने कहा कि यह सामान्य अपमान या धमकी नहीं है, जो ‘अपमान’ के बराबर हो, जिसे अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय बनाने की मांग की जाती है।
न्यायालय ने कहा कि केवल उन मामलों में जहां जानबूझकर अपमान या धमकी जड़ जमाए हुए सामाजिक प्रथाओं, जैसे अस्पृश्यता या जातिगत श्रेष्ठता की धारणाओं के कारण होती है, इसे अधिनियम द्वारा परिकल्पित अपमान या धमकी का प्रकार कहा जा सकता है।
केस टाइटल: शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य
