पंजाब कोर्ट ने कांग्रेस (Congress) सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को अपने सोशल मीडिया पर पत्रकार यादविंदर सिंह के खिलाफ पोस्ट किए गए “अपमानजनक” वीडियो को अगले आदेश तक हटाने का निर्देश दिया। यादविंदर सिंह पंजाब के लोकप्रिय समाचार चैनल ‘पीआरओ पंजाब टीवी’ के चीफ एडिटर हैं। एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मनप्रीत सिंह-द्वितीय ने कहा, “मेरा मानना है कि वीडियो की सामग्री और उस वीडियो पर व्यवर्स द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया अपमानजनक हैं। इसके अलावा लगातार गलत काम करने से समाज में और अपने परिचितों की नजर में व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर बड़ा असर पड़ता है।
जज ने आगे कहा कि हालांकि संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार देता है, फिर भी यह कुछ उचित प्रतिबंधों से घिरा हुआ है। यह किसी अन्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का पूर्ण/अपूर्ण अधिकार नहीं देता है। न्यायालय ने कहा, “इसलिए मौलिक अधिकारों और उन पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।” न्यायालय ने कहा कि यदि पत्रकार के पक्ष में कोई अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जाता है तो वर्तमान निषेधाज्ञा मुकदमा दायर करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। परिणामस्वरूप, इसने सांसद राजा वारिंग को “पत्रकार और उनके टीवी चैनल के खिलाफ इंटरनेट पोर्टल का उपयोग करके भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई भी अपमानजनक, झूठा, असत्यापित/अप्रमाणित बयान जारी करने या प्रकाशित करने से रोक दिया। आगे कहा कि “प्रश्न में वीडियो को प्रतिवादी द्वारा अगले आदेश तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से निलंबित कर दिया जाएगा।
ये टिप्पणियां यदविंदर सिंह और उनके टीवी चैनल “पीआरओ पंजाब” के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए धारा 151 सीपीसी के साथ आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें सांसद राजा वारिंग को 15.05.2024 को उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए गए “भजदिया नू वहन एको जिहा हुंदा आ मित्रा” टाइटल वाले वीडियो को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया। याचिका में राजा वारिंग, उनके एजेंटों, नौकरों और भागीदारों को किसी भी अपमानजनक टिप्पणी को प्रकाशित, प्रसारित, साझा, प्रसारित या करने से रोकने की भी मांग की गई वादी के हितों के लिए हानिकारक।
पत्रकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट अमृतपाल सिंह संधू और जैन बंसल ने कहा कि सांसद राजा वारिंग ने जानबूझकर वादी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जो प्रसिद्ध पत्रकार और रिपोर्टर हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित मीडिया हाउस और समाचार चैनलों में काम किया। वकीलों ने कहा, “हाल ही में चुनाव अभियान के दौरान प्रतिवादी को उसकी छवि सुधारने में मदद करने के लिए अनुचित लाभ और लाभ नहीं पहुंचाने के लिए जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणियों वाला वीडियो बनाया गया।
यह भी बताया गया कि कथित वीडियो पर नकारात्मक टिप्पणियां जैसे “पीआरओ का बहिष्कार करें… राजा वारिंग जिंदाबाद” और अन्य टिप्पणी “यादविंदर भगवंत मान सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। केवल सरकारी विज्ञापनों का प्रचार करने के लिए हैं” पोस्ट की गईं, जिसने वादी और उसके चैनल की प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की और मामले को 3 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया।
केस टाइटल: यादविंदर सिंह और अन्य बनाम अमरिंदर सिंह
