ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣ , ਕਿਹਾ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ !
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ) – ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਰ, ਮਾਲਕੀ ਅੰਦਰਾਜ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਆਦਿ ਪੈਡਿੰਗ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿਗ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 604 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 385 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 8,80 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਚ.ਆਈ.ਜੀ, ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਸਫ਼ਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਇਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਬਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਂਹੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੜਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਬਜੂਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਹੋਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜ਼ੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋਰਾਨ 74 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੋਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਂਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਪਾਲਸੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਨਹੀ ਭਰੀਆ, ਉਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ, ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਂਰੇ ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ।
——-
