ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਗਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ”। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ – 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। “ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਸਸੀ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
