पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य ने अमृतपाल सिंह को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने में मदद की।
यह देखते हुए कि याचिका में की गई प्रार्थनाओं का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है, जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा कि याचिका “निष्फल” होगी।
पंजाब के डी.ए.जी. अर्जुन श्योराण ने न्यायालय को सूचित किया,
श्योराण ने कहा,
“डिब्रूगढ़ केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक बंदी को उम्मीदवार के लिए बुक 2023 सहित कानून के प्रावधानों के अनुसार शपथ दिलाएंगे तथा शपथ प्राप्ति प्रमाण-पत्र जारी करेंगे तथा शपथ का मूल प्रपत्र रिटर्निंग अधिकारी, 03- खडूर साहब, (पंजाब) को भेजेंगे। बंदी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, जब भी अनुरोध किया जाएगा, शपथ दिलाई जाएगी।”
डिब्रूगढ़ जेल में बंद सिंह पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया कि 8 मई को पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी तरनतारन को पत्र लिखकर निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करने और याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने में मदद करने को कहा था।
सिंह ने राज्य केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की कि उन्हें सात दिन के लिए रिहा किया जाए या उनके लिए नामांकन पत्र भरने, चुनाव एजेंटों/अधिकृत उम्मीदवारों की नियुक्ति और श्री खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए आवश्यक सभी अन्य कागजी कार्रवाई की व्यवस्था की जाए।
केस टाइटल- अमृतपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य
