यह देखते हुए कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता विवाह योग्य आयु के नहीं हैं, इससे उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग लड़की को बाल गृह भेजने का निर्देश दिया, जो अपने 19 वर्षीय लिव-इन पार्टनर के साथ अपने रिश्तेदारों से सुरक्षा की मांग कर रही थी।
“चंडीगढ़ पुलिस को याचिकाकर्ता नंबर 1 (नाबालिग लड़की) को हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर 16 स्थित आशियाना बाल गृह ले जाने का निर्देश दिया जाता है, जहां उसे तब तक रखा जाएगा जब तक कि पुलिस अधीक्षक सिरसा आकर उसे बाल गृह सिरसा में ले जाकर वयस्क होने तक उसे सौंप न दें और वयस्क होने पर वह यह चुनने के लिए स्वतंत्र होगी कि वह कहां रहना चाहती है।”
कोर्ट ने आगे कहा,
“भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है तथा किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। संवैधानिक आदेश के अनुसार प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है।”
दोनों पक्षकार एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए हाइकोर्ट के मध्यस्थता और सुलह केंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। हालांकि लड़की ने कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं जाना चाहती।
III. बाल कल्याण समिति नाबालिग के रहने-खाने के संबंध में उचित निर्णय लेगी तथा बच्चे/नाबालिग की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों पर जांच करेगी।
IV. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 37 के तहत विचाराधीन ऐसे न्यायनिर्णयन और आदेशों के पारित होने के दौरान समिति देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को रखने/बच्चे की हिरासत के संबंध में उचित अंतरिम/निर्णय भी लेगी।
V. संबंधित एसएसपी/एसपी/सीपी नाबालिग के साथ-साथ उसके अगले दोस्त, जिसके माध्यम से नाबालिग ने इस न्यायालय से संपर्क किया, उनको खतरे की धारणा के खिलाफ कानून द्वारा वारंट किए गए उचित कदम उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित याचिकाकर्ताओं को याचिका में उल्लिखित प्रतिवादियों के कहने पर किसी भी शारीरिक नुकसान से बचाया जाए।
VI. याचिकाकर्ताओं को इस कॉपी की प्राप्ति से 03 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित जिलों के एसएसपी/एसपी के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर संबंधित एसएसपी/एसपी एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को नियुक्त करेंगे, जो नाबालिग को उसके बाद 01 सप्ताह की अवधि के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेगा।
VII. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत गठित बाल कल्याण समिति इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजेगी।
मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना या उस पर टिप्पणी किए बिना और विशेष रूप से कथित रिश्ते की वैधता पर न्यायालय ने एसएसपी को याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, न्यायालय ने पुलिस को बाल कल्याण समिति के रूप में खुशप्रीत सिंह के मामले (सुप्रा) में निहित निर्देशों में विस्तृत सभी कदम उठाने का निर्देश दिया।
नाबालिग लड़की को बाल गृह भेजने का निर्देश देते हुए न्यायालय ने कहा,
“किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत गठित बाल कल्याण समिति, बाल गृह सिरसा में याचिकाकर्ता संख्या 1 की भलाई सुनिश्चित करेगी।”
केस टाइटल- XXXX बनाम हरियाणा राज्य
