पंजाब पुलिस ने सोमवार (24 मार्च) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल-जिन्हें चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कथित रूप से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, को हिरासत में नहीं लिया गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उनके स्वास्थ्य की स्थिति को स्थिर करने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पटियाला के SSP नानक सिंह द्वारा जस्टिस मनीषा बत्रा के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया,
“दलेवाल को पहले 19/20.03.2025 से 23.03.2025 की सुबह तक जालंधर कैंट के PWD रेस्ट हाउस में अस्थायी अस्पताल में रखा गया, उक्त प्रारंभिक अवधि के दौरान वह PIMS, जालंधर के डॉक्टरों की विशेष टीम की देखरेख में था; अब उसका इलाज पार्क अस्पताल, पटियाला में किया जा रहा है। प्रतिवादी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अक्षरशः अनुपालन में उसकी स्वास्थ्य-स्थिति को स्थिर रखने के लिए लगातार सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।”
इसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के मद्देनजर, प्रतिवादियों ने स्थानीय चिकित्सा प्रशासन को अतिरिक्त रूप से निर्देश जारी किए हैं कि वे स्टैंड-बाय पर रहें और दलेवाल के स्वास्थ्य की निरंतर जांच करें, भले ही उनका अब मुख्य रूप से पार्क अस्पताल, पटियाला में डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। 21 मार्च की शाम को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को किसान नेता दल्लेवाल के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्हें 19 मार्च को अन्य किसान नेताओं के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व वाले केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सातवें दौर की वार्ता में भाग लेने के बाद विरोध स्थल पर लौटते समय कथित रूप से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। दल्लेवाल नवंबर, 2024 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।
इसमें कहा गया कि हिरासत में लिए गए लोगों को अन्य नेताओं के साथ बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के हिरासत में लिया गया, जिससे किसानों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। याचिका में कहा गया, “किसान संगठन के 300 से 400 अन्य सदस्य भी लापता हैं।” सुनवाई के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि दल्लेवाल को उनके परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। नतीजतन, अदालत ने राज्य को बैठक की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। मामले को आगे के विचार के लिए 26 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया। केस टाइटल: गुरमुख सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य।
