लुधियाना ( अर्जुन ब्यूरो ) सूचना अधिकार कानून का सहारा लेकर राजनीतिक मैं आई आम आदमी पार्टी जिसके कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल है । आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरदार भगवान सिंह मान के नेतृत्व में सरकार है। बीते कुछ महीनो से आरटीआई कार्यकर्ता पंजाब राज्य सूचना कमिशन से निराश है उसका बड़ा कारण जय है कि साल 2022 के आरटीआई एक्ट के तहत दायर अपीलों में बिना सूचना दिलवाएं कमिश्नरों द्वारा कैसे बंद किया जा रहे हैं । जिससे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए आरटीआई एक बड़ा हथियार साबित हुआ है।
राज्य सूचना कमिशन द्वारा सही व समय पर मुकम्मल सूचना न दिलवाने के कारण सरकारी विभाग आरटीआई कानून का मजाक उड़ाने लग पड़े हैं ।
जब से लोक सूचना अफसर को मालूम पड़ा है की राज सूचना कमिशन आरटीआई में दायर अपीलों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं तब से सरकारी विभाग सूचना ना देने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अकाली दल सरकार कांग्रेस सरकार के समय आरटीआई को गंभीरता से सरकारी विभाग लेते थे और समय पर सूचनाओं देने के लिए पाबंद थे ।
आम आदमी पार्टी के कनविनर श्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवत सिंह मान पंजाब में सूचना अधिकार एक्ट को बचाने के लिए विशेष ध्यान दें ताकि पंजाब सेभ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके